टेस्टिंग लॅब घोटाळा उघडकीस? डुप्लिकेट साइन करून बनावट अहवाल देण्याचा आरोप, प्रशासनावर गंभीर प्रश्न

सविस्तर बातमी:- चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या विविध बांधकाम कामांदरम्यान टेस्टिंग लॅबच्या कामकाजावर आता अधिक गंभीर आरोप समोर येऊ लागले आहेत. आधी केवळ संशय व्यक्त केला जात होता, मात्र आता सूत्रांच्या माहितीनुसार काही लॅबकडून डुप्लिकेट सही (duplicate signature) करून बनावट अहवाल (fake reports) सादर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड होत असल्याचे समोर येत आहे.

विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष सॅम्पल तपासणी न करताच, कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल तयार करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या नावाने डुप्लिकेट सही करून ते अहवाल वैध असल्याचे दाखवण्यात आल्याची गंभीर शंका व्यक्त केली जात आहे. हा प्रकार केवळ नियमभंग नसून थेट फसवणूक आणि जनतेच्या सुरक्षेशी खेळ असल्याचे मानले जात आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एका अलीकडील प्रकरणाने या संपूर्ण घोटाळ्याला अधिक बळ दिले आहे. संबंधित लॅबकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती आढळल्याची माहिती समोर येत आहे. जरी अधिकृत स्तरावर याची पुष्टी अद्याप झालेली नसली, तरी या प्रकरणामुळे संपूर्ण यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिमेंट, काँक्रीट आणि इतर साहित्यांची गुणवत्ता तपासणी ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. जर यामध्ये बनावट अहवालांचा वापर होत असेल, तर याचा थेट परिणाम कामाच्या दर्जावर होऊन भविष्यात मोठ्या दुर्घटनांना आमंत्रण मिळू शकते. त्यामुळे हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.

सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), जिल्हा परिषद (ZP) आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभाग यांनी या टेस्टिंग लॅब्सवर कोणतीही प्रभावी देखरेख ठेवली आहे का? की संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच हा प्रकार सुरू आहे? जर यात निष्काळजीपणा किंवा संगनमत आढळले, तर ती प्रशासनाची मोठी अपयश ठरेल.

स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी, CEO ZP तसेच तांत्रिक विभागांनी तातडीने हस्तक्षेप करून सर्व टेस्टिंग लॅब्सचे ऑडिट करावे, तसेच संशयित अहवालांची फेरतपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.

नागरिकांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, जर बनावट अहवाल देणाऱ्या लॅब्सवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर हा प्रकार भविष्यात आणखी मोठ्या भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालू शकतो. दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून परवाने रद्द करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.

तसेच संबंधित लॅब्सकडे आवश्यक NABL मान्यता आहे का, आणि त्या मान्यतेच्या अटींचे पालन केले जाते का, याची सखोल चौकशी करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

Read Public News या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, लवकरच या घोटाळ्याशी संबंधित आणखी मोठे खुलासे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.