चंद्रपूर महाऔद्योगिक विद्युत केंद्रात कंत्राटांचा खेळ? कथित भ्रष्टाचाराविरोधात २० फेब्रुवारीपासून साखळी व आमरण उपोषणाचा इशारा
चंद्रपुर महाराष्ट्र
रिपोर्टर:- रमाकांत यादव रिड पब्लिक न्यूज़ भारत
दिनांक:- १८ फरवरी २०२६
सविस्तर बातमी:-चंद्रपूर महाऔद्योगिक विद्युत केंद्रात कंत्राटे वाटप आणि कामांच्या मंजुरीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक कंत्राटदारांनी केला आहे. केंद्रातील विविध विभागांमध्ये नियम धाब्यावर बसवून काही निवडक कंत्राटदारांना जाणीवपूर्वक कामे देण्यात येत असल्याची चर्चा सध्या जोर धरू लागली आहे.
कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, तांत्रिक सहाय्यक पदावरील नियुक्तीपासून ते आऊट डोअर प्लांट विभागातील कामांच्या मंजुरीपर्यंत सर्वच प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे. अंदाजपत्रक वितरण, डीपीआर प्रस्ताव, पात्रता अटी आणि टेंडर प्रक्रिया या सर्व टप्प्यांमध्ये मनमानी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही विभागांमध्ये एकाच गटाशी संबंधित कंत्राटदारांना वारंवार प्राधान्य देण्यात येत असल्याने इतर पात्र कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे, पात्रता निकष शिथिल करून काहींना लाभ मिळवून दिला जात असल्याचेही आरोप आहेत. अनेक विभागांमध्ये कामांची फाईल पुढे नेण्यासाठी दबाव तंत्र वापरले जात असल्याची चर्चा आहे. टेंडर प्रक्रियेत समान संधी नाकारून ठराविक मंडळींच्या फायद्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा वळवली जात असल्याचा संताप स्थानिक कंत्राटदारांनी व्यक्त केला आहे.
या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे यापूर्वी लेखी निवेदन देऊन चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस किंवा दृश्यमान कारवाई न झाल्याने कंत्राटदारांचा संयम सुटला आहे. “न्याय न मिळाल्यास आंदोलन अटळ” असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मेजर गेट, ताडोबा रोड, दुर्गापूर, चंद्रपूर येथे साखळी उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील टप्प्यात आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात येईल, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
प्रकरणाची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, संपूर्ण कामकाज पारदर्शक करावे आणि सर्व पात्र कंत्राटदारांना समान संधी द्यावी, या प्रमुख मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी मांडल्या आहेत. अन्यथा हे आंदोलन तीव्र स्वरूप धारण करेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
आंदोलनादरम्यान कोणतीही कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
