चारगाव पुलिया बांधकामात उघड भ्रष्टाचार, प्रशासनाची मौनसंमती की आर्थिक मिलीभगत?
चंद्रपूर महाराष्ट्र
रिपोर्टर: रमाकांत यादव | रिड पब्लिक न्यूज भारत
दिनांक: १२ जानेवारी २०२६
सविस्तर बातमी: सिंदेवाही तालुक्यातील ग्रामपंचायत चारगाव येथे सुरू असलेले पुलिया बांधकाम हे विकासाचे काम नसून खुलेआम सुरू असलेला भ्रष्टाचाराचा खेळ असल्याचा संतापजनक आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या पुलियाच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाचे काम करून गावकऱ्यांच्या जीवाशी थेट खेळ केला जात आहे.
प्रत्यक्ष पाहणीत पुलियाच्या बांधकामात अत्यंत हलक्या दर्जाचे साहित्य वापरले जात असून कोणतेही तांत्रिक निकष, मोजमाप किंवा सुरक्षिततेचे नियम पाळले जात नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अशीच कामाची पद्धत सुरू राहिल्यास ही पुलिया उद्या नाही तर परवा कोसळणार, अशी भीती नव्हे तर खात्रीच नागरिक व्यक्त करत आहेत.
हे काम महार्शी कंपनीकडून करण्यात येत आहे. मात्र कंपनीकडून गुणवत्तेऐवजी केवळ बिलांवर लक्ष दिले जात असल्याचा आरोप आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे कामावर राबणाऱ्या मजुरांना आजतागायत वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. मजुरांचे पैसे अडवले जात असतील, तर शासनाकडून आलेला निधी नेमका कुणाच्या खिशात जात आहे, असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
या कामाची माहिती घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते किंवा पत्रकार घटनास्थळी पोहोचताच एकच चित्र दिसते – ना अभियंता, ना ग्रामसेवक, ना कंपनीचा प्रतिनिधी. जाणीवपूर्वक कोणीही समोर येत नाही. प्रश्न विचारल्यास थंड उत्तरं देऊन विषय झाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही निष्क्रियता नाही, तर सत्य लपवण्याचा प्रयत्न आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात ग्रामपंचायत चारगावच्या सरपंच अस्मिता कवटे आणि ग्रामसेवक राजू लोणारे यांची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. गावात सुरू असलेल्या या गंभीर आणि धोकादायक कामाबाबत वेळेवर हस्तक्षेप का करण्यात आला नाही, याचे उत्तर त्यांनी ग्रामस्थांना द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
आज हा मुद्दा दुर्लक्षित केला गेला, तर उद्या एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? पुलिया कोसळल्यानंतर चौकशी करून काय उपयोग, असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
ग्रामस्थांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की तातडीने या पुलिया बांधकामाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करावी, दर्जा तपासावा, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि मजुरांचे थकीत वेतन त्वरित अदा करावे. अन्यथा हा विषय जिल्हा प्रशासन, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि माध्यमांपर्यंत नेण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
