भिमनगर सार्वजनिक सभागृहावर खाजगी कब्जा? RTI मध्ये मोठा पर्दाफाश – १५ लाख मंजूर, काम फक्त ५ लाखाचे; ग्रामपंचायत मौन का? संस्थेतील सर्व जबाबदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची ग्रामस्थांची मागणी
चंद्रपुर/महाराष्ट्र
संवाददाता | दुर्गापूर (चंद्रपूर):- रमाकांत यादव रिड पब्लिक न्यूज़ भारत
दिनांक:- ०७ दिसंबर २०२५
सविस्तर बातमी:-दुर्गापूरच्या भिमनगर वार्ड क्रमांक ४ मधील राजाभोज सभागृह बेकायदेशीर कब्जा, निधी गबन आणि विभागीय संगनमताच्या गंभीर आरोपांमुळे चर्चेत आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या RTI दस्तऐवजांनुसार हे सभागृह ग्रामविकास निधी २०१९ अंतर्गत सार्वजनिक पैशातून तयार केलेले सामाजिक सभागृह आहे. तरीही इमारतीवर एका खाजगी संस्थेचे नाव लावून ते त्यांच्या मालकीच्या वस्तूप्रमाणे चालवले जात असल्याचे उघड झाले आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार सभागृहाचा वापर करण्यासाठी दोन हजार रुपयांची बेकायदेशीर वसुली केली जाते. सार्वजनिक संपत्तीचा असा खाजगी गैरवापर हा थेट गुन्हा मानला जातो.
RTI मध्ये उघड झाले की या बांधकामासाठी १५ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु सभागृहाची गुणवत्ता व पायाभूत सुविधा पाहता स्थानिकांचा आरोप आहे की प्रत्यक्ष काम फक्त ५ लाख रुपयांच्या आसपास झालेले दिसते. उर्वरित निधी गेला कुठे, कोणाच्या मार्फत खर्च दाखवला गेला आणि कामाची मोजणी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली — याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे निधी गबनाचा संशय अधिक गडद होत आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेवर खाजगी संस्थेचे नाव कोणत्या अधिकाराने लावले? सभागृहाचा ताबा या संस्थेकडे कसा गेला? दोन हजार रुपयांची बेकायदेशीर वसुली करण्याचा अधिकार कोणी दिला? हे सर्व प्रश्न अधिकारी आणि संस्थेतील व्यक्तींना कठघऱ्यात उभे करतात.
ग्रामस्थांनी आता एकमुखाने मागणी केली आहे की —
या प्रकरणात संबंधित संस्थेतील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत.
त्यांच्या मते, सार्वजनिक मालमत्तेवर कब्जा करणे, नावफलक लावणे व पैसे घेणे हे सर्व गंभीर दंडनीय गुन्हे आहेत.
या सर्व घडामोडींमध्ये ग्रामपंचायतीची भूमिका सर्वात संशयास्पद ठरत आहे. पाच वर्षांपासून ना चौकशी, ना कारवाई, ना अतिक्रमण हटवणे—यामुळे स्थानिकांचा आरोप आहे की ग्रामपंचायतदेखील कोणत्यातरी “देणे-घेणे” च्या व्यवहारामुळे मौन बाळगून बसली आहे.
१५ लाखांची मंजुरी, निकृष्ट कामाचा आरोप, सार्वजनिक सभागृहावर खाजगी कब्जा आणि बेकायदेशीर वसुली — या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी प्रशासनाला कठोर कारवाई व सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
