भिमनगर सार्वजनिक सभागृहावर खाजगी कब्जाचा स्फोटक पर्दाफाश — १५ लाखांचा निधी मंजूर, काम ५ लाखांचेसुद्धा नाही; ग्रामपंचायत ‘गप्प’ का? आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्याची ग्रामस्थांची एकमुखाने मागणी
चंद्रपूर / महाराष्ट्र
संवाददाता | दुर्गापूर (चंद्रपूर) — रमाकांत यादव, Read Public News भारत
दिनांक : १० डिसेंबर २०२५
सविस्तर बातमी:-दुर्गापूरच्या भिमनगर मधील राजाभोज सभागृह प्रकरण आता अक्षरशः स्फोटक वळणावर पोहोचले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या RTI माहितीतून मोठी हेराफेरी, निधी गबन आणि खाजगी कब्जाचा घोटाळा उघड झाला आहे.
RTI नुसार हे सभागृह २०१९ च्या ग्रामविकास निधीतून तयार करण्यात आलेले सार्वजनिक सभागृह आहे. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती उलट —
इमारतीवर एका खाजगी संस्थेचे नावफलक ठोकलेले, सभागृह ‘त्यांच्या मालकीचा हक्क’ असल्याप्रमाणे चालवले जात आहे आणि वापराबद्दल २,००० रुपयांची बेकायदेशीर वसुली होते असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
१५ लाख मंजूर – पण कामात १० लाखांचा ‘गायब खेळ’?
स्थानिकांनी केलेल्या निदर्शनासोबतच RTI मधूनही स्पष्ट झाले की सभागृहासाठी १५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
पण सभागृहाची अवस्था, साहित्याची गुणवत्ता, संरचनेची पातळी आणि पायाभूत सुविधा पाहता काम ५ लाखांपेक्षा जास्त झालेच नाही, असा ग्रामस्थांचा ठाम आरोप आहे.
मग उर्वरित १० लाख कुठे गेले?
कोणाकडून बिलं पास झाली?
अभियंता व विभागीय अधिकाऱ्यांनी मोजणी तपासणी कशी केली?
— यावर प्रशासनकडून कोणतेही उत्तर नाही.
यामुळे हा थेट निधी गबनाचा घोटाळा असल्याची स्थानिकांची खात्री अधिक दृढ झाली आहे.
सार्वजनिक संपत्तीवर खाजगी कब्जा — कोणाच्या आशीर्वादाने?
ग्रामस्थांचा सवाल अतिशय स्पष्ट आहे—
सार्वजनिक पैशातून बांधलेल्या सभागृहावर खाजगी संस्थेचे नाव कोणत्या अधिकाराने लावण्यात आले?
त्यांच्याकडे ताबा कसा गेला?
२,००० रुपये आकारण्याची परवानगी कुणी दिली?
हे सर्व प्रकार फक्त बेकायदेशीरच नाहीत तर गुन्हेगारी वर्तनाच्या श्रेणीत मोडतात.
ग्रामपंचायत — पाच वर्षांपासून ‘मौन’? संशय अधिक गडद
ग्रामस्थांमध्ये ग्रामपंचायतीबद्दल प्रचंड रोष आहे.
एवढे स्पष्ट अतिक्रमण, बेकायदेशीर वसुली, निधी गबनाचा संशय — तरीही ग्रामपंचायत पाच वर्षे गप्प का?
चौकशी नाही
कारवाई नाही
अतिक्रमण हटवणे नाही
नोटीस नाही
— या सर्व गोष्टींमुळे ग्रामस्थांचा आरोप आहे की ग्रामपंचायतही ‘खात्रीशीर व्यवहारात’ सामील असल्याशिवाय इतके मौन शक्य नाही.
ग्रामस्थांची मागणी — आरोपींवर गुन्हे नोंदवा
ग्रामस्थांनी प्रशासनासमोर एकमुखाने मागणी केली आहे की—
- खाजगी संस्थेतील सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते
- मंजुरी, बिल प्रक्रियेतील सर्व अधिकारी
- कामाची मोजणी करणारे अभियंते
- आणि संपूर्ण प्रकरण दडपून बसलेले ग्रामपंचायत प्रतिनिधी
यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, सभागृहाचा ताबा ताबडतोब सार्वजनिक मालकीत परत घ्यावा आणि संपूर्ण निधी वापराची विशेष चौकशी करण्यात यावी.
