अब यूपी में सिर्फ 500 रुपये में बनेगा वैध रेंट एग्रीमेंट, किरायेदार–मालिक दोनों को बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने किराए पर घर लेने और देने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने घोषणा की है कि अब केवल 500 रुपये के स्टांप पेपर पर कानूनी रूप से मान्य रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जा सकेगा।
अब तक अधिकतर लोग 100 रुपये के स्टांप पर साधारण लिखापढ़ी करते थे, जिसकी कानूनी वैधता सीमित होती थी। वहीं, रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री कराने पर 4–5 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क देना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया महंगी और जटिल हो जाती थी। सरकार के इस नए फैसले से किरायेदार और मकान मालिक दोनों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
नई व्यवस्था न सिर्फ किराया समझौते को कानूनी सुरक्षा देगी, बल्कि धोखाधड़ी, विवाद और अनियमितताओं पर भी रोक लगाएगी। रेंट मार्केट को पारदर्शी बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस फैसले से प्रदेश में घर किराए पर देने की प्रक्रिया आसान होगी और ज्यादा लोग औपचारिक एवं वैध एग्रीमेंट कराने के लिए आगे आएंगे।
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