पुर्व केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने पिछले वर्ग और अन्य वर्ग के किशान को फायदा होगा 

 पुर्व केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने पिछले वर्ग और अन्य वर्ग के किशान को फायदा होगा

रिपोर्टर:- नरसिंग बोल्लम रीड पब्लिक न्यूज भारत मिडिया नेटवर्क

कब्जाधारियों के परिवर्तन हेतु प्रतिफल राशि में कमी

हंसराज अहीर की इस पहल से राज्य के पिछड़े वर्ग और अन्य वर्ग के किसानों को फायदा होगा

चंद्रपुर : उपविभागीय अधिकारी स्तर पर अधिभोग वर्ग 2 की भूमि को अधिभोग वर्ग 1 में परिवर्तित करने के लिए लंबित और दायर मामलों का शीघ्र निपटान। साथ ही इन प्रकरणों को वर्गीकृत कर सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने के सुझाव पर जिस प्रस्ताव पर शासन स्तर पर निर्णय होने की उम्मीद है, उसकी समीक्षा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने समय-समय पर की है।

पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने अधिभोग वर्ग 1 मामले में पिछले साल से चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में विभिन्न उप-विभागीय अधिकारियों के कार्यालय स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई की थी। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के स्तर पर बातचीत की
पत्राचार एवं चर्चा के माध्यम से ब्याज की राशि को 75 प्रतिशत तक कम करने के लगातार प्रयास किये गये। इस संबंध में, राज्य सरकार ने 20 फरवरी को एक मसौदा नियम प्रस्तावित किया, जिसमें से 75 प्रतिशत कृषि उद्देश्यों के लिए रखी गई भूमि के लिए और 50 प्रतिशत गैर-कृषि भूमि के लिए, 15 प्रतिशत आवासीय उद्देश्यों के लिए और अधिभोग अधिकारों के साथ रखी गई भूमि के लिए, और 15 प्रतिशत पट्टे और पट्टे द्वारा व्यक्तिगत रूप से रखी गई भूमि के लिए है।

अधिग्रहीत भूमि के लिए 25 प्रतिशत प्रतिफल से प्रस्तावित बड़ी संख्या में भोगतदार 2 किसानों को बहुत फायदा हुआ है, जो ज्यादातर पिछड़े वर्ग से लेकर वर्ग 1 तक के हैं। पिछले कुछ वर्षों से चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में उपविभागीय अधिकारी स्तर पर दायर कई लंबित मामलों के निपटारे के कारण, भूमि को वर्ग 1 में परिवर्तित किया जा रहा है और कई किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिल रहा है।अन्य वर्ग के किसानों को मिलेगा।