महाराष्ट्राची ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे आत्मविश्वासाने वाटचाल!
रिपोर्टर:- नरसिंग बोल्लम आर पब्लिक न्यूज भारत मिडिया नेटवर्क
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे ‘मॉर्गन स्टॅन्ली इंडिया इन्व्हेस्टमेंट फोरम 2025’ या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरण, भक्कम पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण अशी नवमहाराष्ट्राची विकासनीती मांडणारा ‘हाऊ महाराष्ट्र विल पॉवर इंडियाज ग्रोथ’ या विषयावर मुक्तसंवाद साधला.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महाराष्ट्रात सर्वाधिक थेट परकीय (FDI) गुंतवणूक आणल्याबद्दल मॉर्गन स्टॅनली यांच्या प्रतिनिधींद्वारे सत्कार करण्यात आला.
महाराष्ट्र 2030 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठेल. सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अर्ध्या ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेली असून, देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 40% परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, टाटा सन्सच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात आली असून, 20 वरिष्ठ सीईओंच्या सहभागातून विस्तृत रोडमॅप तयार झाला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ आराखड्याचे सादरीकरण 2 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
राज्यातील औद्योगिक विस्तार केवळ मुंबई-पुण्यापुरता न राहता, छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, रायगड, नाशिकसारख्या भागांत झपाट्याने होत असून ईव्ही हब, स्टील सिटी व औद्योगिक टाऊनशिपमुळे राज्य औद्योगिक महासत्ता होत आहे. वाढवण बंदर, नागपूर-गोवा महामार्ग, मुंबई मेट्रो व कोस्टल रोड प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे 8 लाख नागरिकांचे पुनर्वसन होणार असून, शहरी वाहतूक सुलभ करण्यासाठी ‘सिंगल ट्रान्सपोर्ट कार्ड’ आणि एकत्रित मोबाईल अॅप विकसित केले जात आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमुळे किनारपट्टी स्वच्छ होईल. गुंतवणूक सुलभतेसाठी डिजिटल सिंगल विंडो प्रणाली, एमआयडीसी पार्क आणि ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन इन्व्हेस्टमेंट’ची कार्यपद्धती परिणामकारक ठरत आहे. 52% दुष्काळी भाग असलेल्या राज्यात जलसुरक्षा, वीज आणि सौरऊर्जेवर भर दिला असून, 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसभर मोफत वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. पर्यटन क्षेत्रात राज्याची क्षमता मोठी असून, पुढील 5 वर्षांसाठी ठोस आराखडा तयार झाला आहे. स्थानिक सहभाग, संरक्षण व पायाभूत सुविधांमुळे पर्यटनात आमूलाग्र बदल घडवण्याचा सरकारचा संकल्प आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
